क्या है ब्रू समझौता (What is Bru Accord)
चर्चा में क्यों:
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ ब्रू समझौते पर चर्चा की।
- उन्होंने ब्रू जनजाति के लोगों के पुनर्वास कार्यक्रम की जानकारी ली।
- जनवरी 2020 में ब्रू समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके बाद मिजोरम से विस्थापित लोगों को त्रिपुरा में आवास दिया जा रहा है।
कौन हैं ब्रू शरणार्थी:
- ब्रू जनजाति के लोग मूल रूप से मिजोरम के आदिवासी हैं।
- 1996 में मिजोरम में हिंसा हुई थी।
- इसके बाद इस समुदाय के लोगों ने त्रिपुरा के कंचनपुरा ब्लॉक के डोबुरी गांव में शरण ली थी।
- इस घटना के बाद से वे अपने आवास और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
क्या है ब्रू समझौता:
- जनवरी 2020 में त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ था।
- समझौते के तहत उन्हें त्रिपुरा में ही बसाने का फैसला किया गया।
- इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने को कहा गया. इसमें उन्हें राशन, आवास, शिक्षा से लेकर सभी मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं।
क्या है मौजूदा स्थिति:
- इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे हर परिवार के लिए सरकार की ओर से एक पैकेज जारी किया गया है.
- त्रिपुरा में ब्रू समुदाय के कुल 6,959 परिवार हैं। इनकी कुल जनसंख्या 37,136 है।
- अब तक 3,696 परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है।
- अन्य के लिए तैयारी चल रही है।
- 2407 परिवारों के आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- ब्रू शरणार्थियों के लिए सरकार ने करीब 600 करोड़ रुपये का पुनर्वास पैकेज जारी किया था.
- हालांकि जब त्रिपुरा में इन्हें बसाने की बात सामने आई तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया।
- हिंसक आंदोलन हुआ, लेकिन सरकार अपनी बात पर कायम रही।
- गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों के लिए स्थायी प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और मतदाता सूची में नाम शामिल करने की प्रक्रिया जारी है.
- सरकार का कहना है कि त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों को बसाने की कोशिश की जा रही है.