एक राष्ट्र, एक उर्वरक योजना (One Nation, One Fertiliser Scheme)
चर्चा में क्यों:
- केंद्र सरकार ने ‘वन नेशन, वन फर्टिलाइजर’ योजना को लागू करने का आदेश दिया है।
- नई योजना का उद्देश्य ‘भारत’ के एकल ब्रांड नाम के तहत देश भर में उर्वरक ब्रांडों में एकरूपता लाना है।
- इसके साथ ही उर्वरक सब्सिडी योजना का नाम आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री भारतीय जनुर्वरक परियोजना (पीएमबीजेपी) कर दिया गया है।
पीएमबीजेपी – प्रमुख प्रावधान
- पीएमबीजेपी योजना के तहत बेचे जा रहे सभी उर्वरक उत्पादों का एक ही ब्रांड नाम ‘भारत’ होना चाहिए, भले ही यह सार्वजनिक या निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित किया गया हो।
- विभिन्न प्रकार के उर्वरक उत्पादों में भारत ब्रांड नाम यानी ‘भारत यूरिया’, ‘भारत डीएपी’, ‘भारत एमओपी’ और ‘भारत एनपीके’ होगा।
- उर्वरकों के लिए उपयोग की जाने वाली सभी थैलियों या पैकेजिंग सामग्री पर “दो-तिहाई जगह में उर्वरक सब्सिडी योजना का प्रतीक प्रधान मंत्री भारतीय जनुर्वरक परियोजना का लोगो होना चाहिए
- कंपनियों को अपने नाम, ब्रांड और लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पाद जानकारी को केवल एक तिहाई स्थान पर प्रदर्शित करने की अनुमति है।
- पीएमबीजेपी के नए प्रावधान 2 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे।
- उर्वरक उत्पादन कंपनियों को 15 सितंबर 2022 से पुराने डिजाइन के बैग खरीदने की अनुमति नहीं है
- और उन्हें 12 दिसंबर 2022 तक पुराने डिजाइन के सभी बैग समाप्त करने होंगे।
पीएमबीजेपी क्यों:
- उर्वरक भारतीय बाजार में सबसे अधिक सब्सिडी वाली वस्तुओं में से एक है।
- सभी यूरिया आधारित उर्वरकों के लिए एमआरपी सरकार द्वारा तय की जाती है, जिसमें निर्माताओं को उच्च उत्पादन लागत या आयात की लागत के लिए सब्सिडी प्राप्त होती है।
- देश में बेचे जा रहे उर्वरक उत्पादों के लिए एक समान ब्रांडिंग की आवश्यकता ब्रांडों द्वारा उर्वरकों की क्रॉस-क्रॉस बिक्री के कारण महसूस की गई।
- उर्वरक (आंदोलन) नियंत्रण आदेश, 1973 के तहत देश भर में उर्वरकों की आवाजाही को नियंत्रित करने का आदेश दिया गया है।
- सीधे शब्दों में कहें तो इस योजना का उद्देश्य उर्वरक कंपनियों द्वारा काले विज्ञापन को नियंत्रित करना और प्रणाली में पारदर्शिता लाना है।